कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड़ सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है

कोयला ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखण्ड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। न्यायालय ने केंद्र को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोयला ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण, वनों और वन में निवास करने वाले समुदायों को सुरक्षित करने के लिए सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की ओर से याचिका दायर करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि यह केंद्र सरकार का बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है। इसमें राज्य सरकार को भी विश्वास में लेने की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकार समन्वय स्थापित कर आगे बढ़ सकते हैं। एक स्वस्थ परंपरा कायम हो सकती है।