मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कोविड-19 संकट की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जुलाई से दिसंबर माह के लिए खाद्यान्न एवं दाल, चना उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। पत्र में कहा है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां वर्तमान संकट को देखते हुए गरीब व जरूरतमंदाें के सामने पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना चुनौती है। राज्य में प्रवासी मजदूरों के आने से यह चुनौती और बढ़ी है।
लॉकडाउन की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पन्न अवरोध अभी समाप्त नहीं हो सका है। ऐसे में इनके लिए मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार अपनी ओर से हरसंभव प्रयास कर रही है कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण और प्रकोप को न्यूनतम किया जाए। ताकि राज्यवासियों को अधिक से अधिक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। लाभुकों को अप्रैल से जून अवधि के लिए मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया जा चुका है।
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